Rajasthan Mining Creates 3M Jobs: CM Bhajanlal Sharma
राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनन क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 30 लाख लोगों को खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज संपदा का समुचित दोहन हो और इस क्षेत्र में राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख बिंदु:
- राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं
- लगभग 30 लाख लोगों को खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार
- राज्य के राजस्व में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका
- खनिज संपदा का समुचित दोहन और राजस्व में बढ़ोतरी की आवश्यकता
- अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश
राजस्थान में खनन क्षेत्र का महत्व और वर्तमान स्थिति
राजस्थान भारत का एक प्रमुख खनिज धारक राज्य है। यहां गहरे और विविध खनिज संसाधन हैं। वे खनिज दोहन और राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पिछले वर्ष, राज्य सरकार ने 47 प्रधान खनिज ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह देश में पहली बार हुआ। यह खनन खोज और नए खनन क्षेत्रों के विकास के लिए एक अच्छा संकेत है।
खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं
राजस्थान में खनिज संसाधनों की बहुत संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने 47 प्रधान खनिज ब्लॉक्स की नीलामी कर देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले, पिछली सरकार ने 5 साल में केवल 34 ब्लॉक नीलाम किए थे।
इसके अलावा, 426 अप्रधान खनिज प्लॉट्स की नीलामी भी की गई है।
राज्य के राजस्व में खनन का योगदान
खनन क्षेत्र राजस्थान की राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार ने खनन विभाग को नए खनन क्षेत्रों की पहचान करने और नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया का महत्व
राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया है। नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए हैं। इससे न केवल राजस्व वृद्धि होगी, बल्कि खनन क्षेत्र में विश्वसनीयता और निवेश भी बढ़ेगा।
राजस्थान खनन से 30 लाख को रोजगार: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि खनन क्षेत्र से लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। नई खनन नीति 2024 के साथ, प्रदेश में श्रमबल विकास और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई खनन नीति से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजस्व में भी वृद्धि होगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी।
सरकार ने खनन क्षेत्र को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। यह राज्य के राजस्व को बढ़ाएगा और भ्रष्टाचार को रोकेगा। इससे व्यापक स्वरोजगार और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
"राजस्थान में खनन क्षेत्र से लगभग 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है।"
सरकार की पहल खनन क्षेत्र के विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
नई खनिज नीति 2024 के प्रमुख प्रावधान और उपलब्धियां
राजस्थान सरकार ने खनिज नीति 2024 और एम-सैंड नीति 2024 को मंजूरी दी है। ये नीतियां खनन उद्योग को बढ़ावा देंगी। एम-सैंड नीति के तहत, एम-सैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
अक्टूबर 2024 तक, प्रमुख खनिजों से 270.45 करोड़ रुपये और अप्रमुख खनिजों से 199.45 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। खनिज बजरी की प्लॉट नीलामी से 1,012 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई है।
नई नीतियों के लागू होने से खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। अवैध खनन पर नियंत्रण होगा। इससे राजस्व में वृद्धि होगी।
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